सतपाल महाराज बोले मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में राज्य के विकास को दिये 10 लाख करोड़ रुपये

देहरादून/सिकंदराबाद (तेलंगाना)। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370, 35ए हटाकर ऐतिहासिक और सहासिक कदम उठाया। जम्मू कश्मीर में 170 कानून जो पहले लागू नहीं थे उन्हें लागू कर दिया। कश्मीर में पंचायत चुनाव सफलता से सम्पन्न हुए। आतंकवाद खत्म हुआ और वहां शान्ति बनी हुई है। अयोध्या विवाद का भी मोदी सरकार में ही हल संभव हुआ और वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाई, मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। इसके अलावा मोदी सरकार ने जनधन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, वंदे भारत ट्रेन, 80 नए एयरपोर्ट तऔर संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ-साथ देश के लोगों को नए संसद भवन की भी सौगात दी।

उक्त बात भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने तेलंगाना स्थित सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी के समर्थन में सोमवार को आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने पीएम मोदी की विकास योजनाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े फैसले लेने की सराहना करते हुए कहा कि घमंडिया गबंधन देश को बांटने और परिवार को राजनीति में स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है।

श्री महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि तेलंगाना में भारत सरकार की अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को या तो लागू नहीं किया गया या फिर उन्हें लागू करने में देरी की गई। तेलंगाना 2020 तक केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का हिस्सा था और फिर इससे बाहर हो गया। इतना ही नहीं मार्च से मई 2023 तक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने कई किसानों को प्रभावित किया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। फसल बीमा लागू नहीं होने के कारण उन्हें अपनी बहुत सारी उपज खोनी पड़ी और उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में 15 लाख शहरी घरों की नींव रखी गई है, लेकिन पिछली तेलंगाना सरकार ने 2 BHK घरों के नाम पर लोगों को धोखा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत यूपी ने 25 लाख से अधिक घर बनाए हैं, लेकिन तेलंगाना ने इस योजना का लाभ भी नहीं उठाया। आयुष्मान भारत योजना 2018 में लागू होने के बाद भी तेलंगाना को इस योजना में शामिल होने में पांच साल लग गए।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूरे तेलंगाना राज्य के विकास के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया है। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के प्रयासों से हैदराबाद और इसके आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय रिंग रोड और आउटर रिंग रेल परियोजनाओं सहित बड़ी परियोजनाओं को लाने का सार्थक प्रयास किए गये हैं। अत्याधुनिक स्टेशनों जैसे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और वंदे भारत ट्रेन स्टेशनों के माध्यम से जीवन को आसान बनाने की पहल की गई। रामप्पा को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाया, जो तेलुगु राज्यों में से पहला है। इसके अलावा उन्होंने पोचमपल्ली को यूएनडब्ल्यूटीओ में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा भी दिलाया।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nikhil Chetna एक ऐसी साइट लगती है जहाँ रोज़मर्रा के फैसलों को ज़्यादा जागरूक, शांत और सोच-समझकर लेने की बात सामने आती है। यहाँ ध्यान इस बात पर है कि किसी भी चमकदार वादे या जल्दी मिलने वाले फायदे के पीछे भागने से पहले स्थिति को ठीक से समझा जाए। यही तरीका सिर्फ आत्मविकास या निजी चुनावों में नहीं, बल्कि ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल मनोरंजन और पैसे से जुड़े फैसलों में भी काम आता है। स्विट्ज़रलैंड में ऑनलाइन कैसीनो की बात आए, तो सावधानी और भी ज़रूरी हो जाती है। सुंदर वेबसाइट, बड़ा बोनस या आसान रजिस्ट्रेशन अपने आप में भरोसे की गारंटी नहीं होते। पहले यह समझना बेहतर है कि ऑपरेटर के पास वैध लाइसेंस है या नहीं, ESBK की भूमिका क्या है, भुगतान, सीमाओं और खिलाड़ी सुरक्षा से जुड़े नियम कैसे काम करते हैं। ऐसे कानूनी ढांचे, लाइसेंस, ESBK की निगरानी और आम गलतियों को समझने के लिए उपयोगी जानकारी यहाँ मिल सकती है: l legale Online-Casinos in der Schweiz findenइसके बाद कानूनी प्लेटफॉर्म और जोखिम भरे ऑफशोर विकल्पों में फर्क करना काफी आसान हो जाता है। आखिर में, Nikhil Chetna जैसी सोच डिजिटल मनोरंजन में भी संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है। नियम, लाइसेंस और संभावित जोखिम जितने साफ होंगे, उतनी ही कम गलतफहमियाँ और गलत चुनाव होंगे।