पटना। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद बिहार प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बढ़ा दी गई है और कई जिलों में लगातार बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर कब्जा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो पहले से अधिक भारी जुर्माना लगेगा और कार्रवाई और कड़ी होगी।
समस्तीपुर से शुरुआत
नई सरकार बनने के कुछ ही घंटों बाद ‘ऑपरेशन बुलडोजर’ की शुरुआत समस्तीपुर से हुई। रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम चौक क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल, रेल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने दर्जनों अतिक्रमण हटाए। दुकानदारों की मांग पर प्रशासन ने 10 दिनों की मोहलत दी, हालांकि अभियान बिना रुके जारी रहा।
लखीसराय में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण
रविवार सुबह लखीसराय में डीएम मिथिलेश मिश्र और एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में तीन घंटे तक चला अभियान। इसमें पक्के निर्माण से लेकर कच्ची झोपड़ियों तक सब हटाए गए। दुकानों के आगे बढ़ाए गए टीन शेड और सड़क पर बने अवरोध बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए।
सीतामढ़ी में सड़कें खाली
सीतामढ़ी नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने गौशाला चौक से पुनौरा धाम मंदिर द्वार तक अभियान चलाया। जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से कई अवैध ढांचे हटाए गए। लाखों की कीमत का सामान जब्त किया गया और करीब 9,500 रुपये जुर्माना वसूला गया।
दानापुर और भागलपुर में भी कार्रवाई
दानापुर में लगातार दूसरे दिन हाथी खाना मोड़ से सगुना मोड़ तक बनी झोपड़ियां और गुमटियां हटाई गईं। यहां 4,800 रुपये जुर्माना लिया गया। भागलपुर में नगर निगम ने तिलकामांझी से आदमपुर तक अतिक्रमण हटाए और 13,500 रुपये दंड वसूला।
पूरे बिहार में सक्रियता
मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, सीवान और अन्य शहरों में भी पुलिस-प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चला रहा है। कई जगह स्थानीय लोगों से हल्की झड़प भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने साफ किया कि अभियान किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगा। सरकार का संदेश स्पष्ट है—सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में नहीं चलेगा।
👉 यह खबर प्रशासनिक सख्ती और नई सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है, जहां ‘ऑपरेशन बुलडोजर’ के जरिए राज्यभर में अवैध अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज़ी से जारी है।