📰 सिंधु जल अंतरण योजना: 2029 से पहले उत्तर भारत तक जल पहुंचाने की सरकार की रणनीतिक पहल

पहल

📍 नई दिल्ली | 25 सितम्बर 2025

भारत सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर भारत के कई राज्यों तक सिंधु जल पहुंचाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना की निगरानी सरकार के शीर्ष स्तर पर की जा रही है और शुक्रवार को वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में इसकी प्रगति की समीक्षा की गई।

🔹 ब्यास-सिंधु सुरंग निर्माण की तैयारी बैठक में बताया गया कि ब्यास और सिंधु नदी को जोड़ने के लिए 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी, जिसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का कार्य एल एंड टी को सौंपा गया है। अगले एक वर्ष में यह रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सुरंग निर्माण में टीबीएम (Tunnel Boring Machine) और रॉक शील्ड तकनीक का उपयोग प्रस्तावित है, जिससे निर्माण कार्य तेज़ और सुरक्षित हो सकेगा।

🔹 113 किमी लंबी नहर की योजना सिंधु जल को उत्तर भारत के राज्यों तक पहुंचाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित नहर की भी समीक्षा की गई। यह नहर अंतर-बेसिन जल अंतरण योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के हिस्से के जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।

🔹 पृष्ठभूमि: सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया था। इसके बाद भारत ने अपने हिस्से के जल के उपयोग के लिए विस्तृत योजना पर काम शुरू किया।

🔹 तकनीकी चुनौतियाँ और समाधान 14 किलोमीटर लंबी सुरंग निर्माण परियोजना को सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए पहाड़ी चट्टानों का विस्तृत भू-अध्ययन किया जाएगा। यदि चट्टानें कमजोर पाई जाती हैं तो पाइप के माध्यम से सुरंग बिछाई जाएगी। यह सुरंग जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित उझ बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़ी होगी, जिससे रावी-ब्यास-सतलुज प्रणाली सिंधु बेसिन से जुड़ जाएगी।

🔹 लक्ष्य और लागत परियोजना को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी अनुमानित लागत ₹4,000 से ₹5,000 करोड़ के बीच मानी जा रही है।

🌊 यह योजना न केवल जल संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि भारत की रणनीतिक और पर्यावरणीय नीति में भी एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।