देहरादून दिनांक 01 मार्च 2025 : जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाईन एवं केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सीपीग्राम में लम्बित शिकायतों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग सीएम हेल्पलाईन, शिकायत निवारण प्रणाली की spirit को समझें। उन्होंने कहा कि शिकायत संख्या महज आंकड़ा नहीं है, उत्पीड़न, अभाव, मांग का है इंडिकेटर दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतें प्रथम पंक्ति के अधिकारियों के स्तर पर ही निवारण हो जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माननीय सीएम की समीक्षा में जिला अव्वल रहना चाहिए। उन्होंने विभागों को एक सप्ताह के भीतर शिकायत निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर सीएम हेल्पलाईन के मामलों का निस्तारण करें। वहीं वन विभाग, सिंचाई एवं पेयजल से सम्बन्धित शिकायतों पर डीएफओ मसूरी एवं अधीक्षण अभियंता सिंचाई, विद्युत तथा पेयजल रिपोर्ट सहित प्रस्तुत होने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने आधी-अधूरी जानकारी के साथ बैठक में प्रतिभाग करने वाले विभागीय अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्पूर्ण विवरण सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी नियमावली पढकर सीएम हेल्पलाईन के प्रकरण का निस्तारण करें। कुछ विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग न किये जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन से जुड़ी शिकायतों से ज्यादा क्या प्राथमिकता है जो बैठक में प्रतिभाग नही किया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को तत्काल आख्या सहित प्रस्तुत होने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने उर्जा, जल संस्थान, पेयजल, सिंचाई आदि इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एल-1, स्तर की शिकायतों का अपने स्तर पर समीक्षा करें। उन्होंने पुलिस अधीक्षक नगर को निर्देशित किया कि पुलिस से सम्बन्धित शिकायत पर एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिला वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, नगर आयुक्त हेमंत कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, अधीक्षण अभियंता लोनिवि श्री परमार, जल संस्थान नमित रमोला सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपिस्थत रहे।