देहरादून : धामी सरकार की कैबिनेट बैठक ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया है । सचिव-मुख्यमंत्री शैलेश बगोली के अनुसार आरक्षण लागू होने से सहकारी समितियों में प्राथमिक से शीर्ष स्तर तक महिलाओं का होना अनिवार्य हो जाएगा। आरक्षण प्रबंध समिति के सदस्य के साथ-साथ सभापति के पद के लिए लागू होगा। सभापति के लिए आरक्षण का रोस्टर बनाया जाएगा।
सहकारी संस्थाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होने से राज्य के तीन जिला सहकारी बैंकों में महिला अध्यक्ष बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। साथ ही विभिन्न शीर्ष सहकारी संस्थाओं में भी महिलाओं को कमान संभालने का मौका मिलेगा।