प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित नियुक्तिपत्र वितरण समारोह में पंचायती राज विभाग में चयनित आठ सहायक लेखाकारों एवं 342 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्तिपत्र दिए। उन्होने कहा, वीडीओ लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव हैं। मुख्यमंत्री ने कहा सहायक लेखाकारों का चयन लोक सेवा आयोग एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पंचायती राज व्यवस्था जितनी सशक्त होगी हमारा लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा, तभी सुराज की परिकल्पना भी साकार हो सकेगी।
उन्होने कहा, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की परेशानी, शिकायत को सरकार तक पहुंचाने और सरकार की ओर से किए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने में वीडीओ की अहम भूमिका रहती है। आज चाहे एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली-पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इज्जतघरों का निर्माण हो या अन्य योजनाएं, सरकार की हर योजना के केंद्र में समाज का वंचित वर्ग भी शामिल है।
कहा, सरकार लगातार यह प्रयास कर रही कि विकास केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों तक पहुंचे।कहा, देश की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन पूर्व में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। विकास की दृष्टि से गांवों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया और जो पैसा भेजा जाता था, नहीं पहुंच पाता था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, पहले भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव था, लेकिन हमने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का कार्य किया। राज्य में देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनने के बाद पारदर्शिता के साथ ही अब समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं। यह नकल विरोधी कानून का ही प्रतिफल है कि हम हर रोज अलग-अलग विभागों में योग्य युवाओं को नियुक्तिपत्र प्रदान कर उन्हें रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं।समारोह में निदेशक पंचायती राज निधि यादव ने पंचायती राज विभाग की कार्ययोजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में विधायक दुर्गेश्वर लाल, अपर सचिव पंचायती राज आलोक कुमार पांडेय, संयुक्त निदेशक आरकेएन त्रिपाठी, उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी, नोडल अधिकारी अतुल प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।