झारखण्ड : झारखंड सरकार ने राज्य में शराब की खुदरा बिक्री को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। 1 जुलाई से प्लेसमेंट एजेंसियों की जगह सरकार खुद शराब की दुकानें चलाएगी। यह फैसला नई उत्पाद नीति लागू होने तक जारी रहेगा। सरकार का उद्देश्य उत्पाद राजस्व में वृद्धि करना और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाना है।
*नई उत्पाद नीति की विशेषताएं:*
– *1500 खुदरा शराब दुकानें*: नई नीति के तहत करीब 1500 खुदरा शराब दुकानें निजी हाथों को दी जाएंगी, जिनका आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से होगा।
– *थोक बिक्री*: थोक बिक्री की व्यवस्था पहले की तरह झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन के ही हाथों में रहेगी।
– *सरकारी नियंत्रण*: 1 जुलाई से खुदरा दुकानें सरकार के नियंत्रण में रहेंगी, जब तक नई उत्पाद नीति लागू नहीं हो जाती.
*नई उत्पाद नीति लागू करने में देरी:*
– *अफसरों की कमी*: विभाग में कुशल अधिकारियों की कमी के कारण नई उत्पाद नीति को लागू करने में देरी हो रही है।
– *उत्पाद आयुक्त पद रिक्त*: लंबे समय से उत्पाद आयुक्त पद रिक्त है, और कुछ विभागीय अधिकारी वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया में उलझे हुए हैं।
– *प्रक्रियाओं में समय*: निविदा प्रक्रिया में कम-से-कम 45 दिन का समय लगता है, इसलिए नई नीति लागू होने में लगभग दो से तीन महीने का समय लग सकता है।