उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (सीसीसी) स्थापित करेगी। धामी 2.0 सरकार ने स्कूलों में सभी संसाधन मुहैया कराने के साथ साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता पर भी खास फोकस रखा है। सीसीसी इसी कवायद का हिस्सा है।
देहरादून में प्रस्तावित यह सीसीसी प्रदेश भर में ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों के संपर्क में रहेगा। प्रतिदिन औचक रूप से किसी भी स्कूल से ऑनलाइन जुड़कर वहां शिक्षण और संसाधनों की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। जल्द ही इसका गठन किया जा रहा है।
189 अटल स्कूलों को संवारेगी सरकार : पूर्ववर्ती भाजपा सरकार बने अटल उत्कृट स्कूलों को संवारा जाएगा। सरकार ने इसके लिए 12.28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर विकसित हो रहे ये स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध हैं। इनमें सीबीएसई के मानक के अनुसार फर्नीचर, लाईब्रेरी, लेबोरेटरी आदि कई सुविधाएं होनी जरूरी है।
निशुल्क किताबों के लिए 36 करेाड़ का बजट : वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को निशुल्क किताबें दी जाती रहीं है। पिछले साल सरकार ने तय किया था कि अबसे नवीं से 12 वीं कक्षा तक के छात्रों को विषयवार निशुल्क किताबें दी जाएंगी। इस योजना चार लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ मिलेगा। निशुल्क किताबों के इंतजाम के लिए सरकार ने 36 करेाड़ रुपये का प्रावधान रखा है।