अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये अपडेट आपके काम का है। सरकार ने सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए हर साल एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (IGOT) पोर्टल पर अपनी भूमिका/स्तर से जुड़े योग्यता-आधारित कोर्स पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी उनकी सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (APAR) में भी दर्ज होगी, यानी ये कोर्स अब आपके अप्रेजल का अहम हिस्सा बन गया है।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि कोर्स और व्यापक मूल्यांकन आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन या कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तय किए जाएंगे।
*8वें वेतन आयोग का अपडेट*
केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग गठन का ऐलान किया था और नवंबर 2025 में इसका गठन हुआ। आयोग को सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है, और उम्मीद है कि 2027 की पहली छमाही तक रिपोर्ट सरकार को मिल जाएगी। लागू होने पर सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है।*24 अप्रैल को देहरादून में मीटिंग*
- 8वें वेतन आयोग की टीम 24 अप्रैल 2026 को देहरादून का दौरा करेगी। 30 मार्च 2026 की आधिकारिक सूचना के मुताबिक, केंद्रीय सरकारी संगठनों, संस्थानों, यूनियनों और संघों से जुड़े हितधारक जो टीम से मिलना चाहते हैं, वे 10 अप्रैल 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।